💁🏻♂️ राज्य सरकारने २०२३-२४ या वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करतांना राज्यात इतर मागास वर्गासाठी ३ वर्षांत १० लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी *"मोदी आवास घरकुल योजना"* सुरु करण्याची घोषणा केली असून त्याअनुषंगाने इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी येणाऱ्या तीन वर्षांच्या काळात 10 लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन *'मोदी आवास घरकुल योजना'* राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
❓ *कोणाला मिळणार या योजनेचा लाभ?*
राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील आवास प्लस मधील प्रतिक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी, आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले परंतु ऑटोमॅटीक सिस्टिमद्वारे रद्द झालेले पात्र लाभार्थी, जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेले लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
👆🏻 वरील नमूद मधून उपलब्ध झालेल्या इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थींना नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रुपांतर करण्यासाठी १ लाख २० हजार अर्थसहाय्य देण्यात येईल. लाभार्थींना किमान २६९ चौ. फूट इतके क्षेत्रफळाचे बांधकाम करणे आवश्यक असेल.
🧾 *लाभार्थी पात्रता आणि अटी*
● लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा.
● लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान १५ वर्ष असावे.
● लाथार्थ्यांचे वार्षिंक उत्पन्न रु.१ लाख २० हजार पेक्षा जास्त नसावे.
● लाभार्थ्यांचे स्वत:च्या अथवा कुटूंबियाच्या मालकीचे राज्यात पक्के घर नसावे.
● लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची अथवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे अथवा त्यांचे स्वत:चे कच्चे घर असलेल्या ठिकाणी घर बांधता येईल.
● लाभार्थी कुटूंबाने महाराष्ट्र राज्यात अन्यत्र कोठेही शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण गृहकर्ज योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
● एकदा लाभ घेतल्यानंतर लाभार्थी पुन्हा योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.
📑 *आवश्यक कागदपत्रे*
मालमत्ता नोंदपत्र, सातबारा उतारा, ग्रामपंचायतमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा/ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत, आधारकार्ड, स्वेच्छेने दिलेल्या आधारकार्डची प्रत, रेशनकार्ड, निवडणुक ओळखपत्र, विद्युत बिल, मनरेगा जॉब कार्ड लाभार्थींच्या स्वत:च्या नावे वापरात असलेल्या बचत खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत.
💰घराच्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार राज्य व्यवस्थापक कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाकडून ठरवून दिलेले बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री झाल्यानंतर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे निधी लाभार्थींच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येईल.
