राज्याच्या महसूल व वनविभागाने ३० जून २०२३ रोजी तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. यामध्ये बी.जे. गोरे यांची एटापल्ली येथे, सुरेंद्र दांडेकर यांची धानोरा, विनायक थवील यांची देसाईगंज येथे नियुक्ती झाली होती. मात्र, विहित मुदतीत ते रुजू झाले नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज विस्कळीत झाले.तात्पुरत्या स्वरुपात दुय्यम अधिकाऱ्याकडे पदभार दिला, पण दुर्गम भागात पूर्णवेळ अधिकारी असणे गरजेचे असतानाही संबंधितांनी आदेशाला जुमानले नाही. अखेर १२ सप्टेंबरला महसूल व वनविभागाचे अवर सचिव संजीव राणे यांनी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली शिफारस
गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी ऑगस्ट महिन्यात नियुक्ती होऊनही रुजू न झालेले तहसीलदार बी.जे.गोेरे, सुरेंद्र दांडेकर व विनायक थवील यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव शासनाला धाडला होता. या प्रस्तावाची दखल घेत शासनाने तिघांनाही निलंबित केले. जिल्ह्यात नियुक्ती होऊन रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची अलीकडची ही ताजी कारवाई असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
