आरक्षण म्हणजे सर्वानुमते अधिग्रहण.कायदेशीर अतिक्रमण. माझा नोकरीवर अधिकार. माझा पार्लमेंटरी पदावर अधिकार.नोकरी आणि पार्लमेंटरी पदाला सेवा म्हणत असले तरी ते खोटे आहे.उलटे संबोधन आहे.उलटे म्हणजे, म्हणतात सेवा पण लाटतात मेवा.फक्त लाटणे नव्हे सर्रास लुटणे सुद्धा.ते ही सरकारी संरक्षणाखाली. मला नाका कारकून बनवले तर मी मनसोक्त वाटमरी करू शकतो.तसे करणे माझा अधिकार आहे.यात तसूभरही सेवा नाही.मी तलाठी झालो तर मी सेवा करणार नाहीच.उलट शेतकऱ्यांचे रक्त पिऊन घायाळ करीन.मी पोलिस झाले तर कोणत्याही कायद्याचा आधारे किंवा नसला तरी बेकायदेशीर दादागिरी करून लुटमार करीन.म्हणूनच तर शेतकऱ्यांना भीती लांडगा,कोल्हा ,वाघाची कमी पण पोलिस,तलाठी , ग्रामसेवकाची जास्त.फक्त पगारासाठी नव्हे,शोषणाचे अधिकार असलेली नोकरी मिळवण्यासाठी मला आरक्षण पाहिजे.शोषणाची संधी मिळणे म्हणजेच आरक्षण.याच आरक्षणासाठी सर्वच जाती जमातींचा लढा चालू आहे.गुजरांना एससीत आरक्षण पाहिजे होते.बंजारांना एसटीत आरक्षण पाहिजे.मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण पाहिजे.मुसलमानांना नोकरीत आरक्षण पाहिजे.
का पाहिजे हे नोकरीत आरक्षण? भारतातील एक माणूस केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन कलेक्टर होतो.केंद्रिय?लोकसेवा?म्हणजे लोकांची सेवा.नांव किती मोठे?आणि लक्षण मात्र खोटे! कलेक्टर कधी लोकांची सेवा करतो का? एसपी कधी लोकांची सेवा करतो का?एक माणूस कलेक्टर बनतो,ज्याला आपण जिल्हाधिकारी म्हणतो,जो न्यायदंडाधिकारी असतो.तो किती किती सेवा करतो,किती लुट करतो,किती अन्याय करतो,हे कोणाला माहिती नाही ?महसूलमंत्री असलेले राणे,खडसे,भुजबळ,थोरात,विखे यांना माहिती नसेल का? माहिती आहेच. म्हणूनच हे मंत्री कलेक्टर कडून दरमहा हप्ता घेतात.मालदार जिल्ह्यातील मलईदार पोस्टींग साठी कोटी कोटी घेतात.हे कोणाला माहिती नाही? पवार,ठाकरे, फडणवीस, शिंदे?ही माणसे जनतेला खरे सांगत नाहीत.सांगणारही नाहीत.यांची नार्को टेस्ट करा ,तेलगी सारखी.तेंव्हा बडबडतील.मी सांगतो तेच सांगतील.
नोकरीतील आरक्षण, पार्लमेंटरी पदावरील आरक्षण म्हणजे जनतेला लुटमार करण्याचा घटनात्मक अधिकार.जरी आर्थिक मागास माणसाचा विकास सांगून आरक्षण दिले तरीही तो त्याचा विकास करण्याऐवजी जनतेला भकास करीत असतो.आरक्षणातून एक माणूस तहसीलदार झाला, कलेक्टर झाला तर कोणीही पगारावर नोकरी करीत नाहीत.मी गरीब होतो,मी मागास होतो ,म्हणून गरीबाचे ,मागासाचे सरकारी काम विनामूल्य करीत नाही.खात्री करायची असेल तर जळगाव जिल्ह्यातीलच तहसीलदार आणि कलेक्टर ची नार्को टेस्ट करा.कळेल, हे चंबळच्या डाकूंपेक्षा जास्त खतरनाक आहेत.आज रोजी सरकारी नोकर हेच जनतेचे शत्रू आहेत.हेच देशाचे शत्रू आहेत.हेच लोकशाहीचे शत्रू आहेत.तरीही सरकारने आयपीसी ३५३सारखे कायदे बनवून या चोरांना संरक्षण दिले आहे.असे बारा कायदे आहेत,जे सरकारी चोरांना चोरीकामी अभय देतात.प्रोत्साहन देतात.याची यादी सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात लावून ठेवतात.हं! खबरदार!कधी आमच्या चोरीवर आक्षेप घेतला तर,जेलमधे घालू.
आणि सरकार म्हणजे कोण हो? इंग्रज, फ्रेंच,डच, पोर्तुगीज नाहीत.बादशाह, सुलतान, छत्रपती,पेशवा,नबाब नाहीत.हे सरकार म्हणजे आम्ही निवडून दिलेले नरेंद्र मोदी,शहा, फडणवीस , पवार, ठाकरे, शिंदे वगैरे वगैरे.म्हणजेच यांचा हेतू जनतेच्या हिताचा नाही.जनतेला लुटमार करणाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे कायदे केलेत म्हणून हे सुद्धा आम जनतेचे शत्रू आहेतच.लांच घेऊन काम करणे, नाही दिली तर अडवणूक करणे, शहाणपणा केला तर फिर्याद नोंदवणे असे तर सर्रास चालू आहे.हे मोदी शहा एंड कंपनीला दिसत नसेल का? माहिती नसेल का?तरीही या चोरांना कायद्याचे संरक्षण का?म्हणजेच आमचे लोकप्रतिनिधी, जे सरकार बनवतात ते सुद्धा चोर प्रवृत्तीचे आहेतच.अशा अनेक नोकरांना अण्टीकरप्शन टिम ने रेड हॅंड पकडले.तरीही त्यांना नोकरीतून हाकलले नाही.का? हे सरकारी नोकर हेच सरकारचे हस्तक आहेत.जनतेची लुटमार करणे हाच सरकारचा मुख्य हेतू आहे.म्हणून नोकरीत आरक्षण पाहिजे.सरकार टिममधे आरक्षण पाहिजे.आरक्षणातील उदात्त हेतू कधीच नष्ट झाला आहे.फक्त उरला आहे चोरीचा,लुटमारीचा हेतू.म्हणून आरक्षणाचे आकर्षण आहे.वाढत आहे.जोर धरत आहे.
या आरक्षणाचे आकर्षण कमी करण्यासाठी नोकरीतील फुकटे आणि अतिरिक्त वेतन कमी केले पाहिजे.आजतरी सरकारी नोकरांना कामापेक्षा पगार दुप्पट आहे.खाजगी कंपनीतील नोकरांना कामापेक्षा अर्धाच आहे. जे इंग्रजी अमदानीत सुद्धा सरकारी पगार खूप कमी होते.त्यामुळे भारतीय लोक नोकरी सोडून शेती करीत.नोकरी सोडून व्यापार करीत.आता तसे नाही.शेती विकून नोकरी पाहिजे.दुकान विकून नोकरी पाहिजे.नोकरीवरचा बाप मारून नोकरी पाहिजे.हातपाय अधू दाखवून नोकरी पाहिजे.मागास दाखवून नोकरी पाहिजे.नोकरीची अति आसक्ती फुकट पगारात आणि लाचखोरीत आहे."मी गव्हर्नमेंट सर्व्हंट आहे",असे दिमाखदारपणे सांगणारा माणूस लोकांना ब्रम्हदेव पेक्षा मोठा वाटतो.लग्नात किंवा मौत मधे कोणी अचानक भेटला आणि बोलला कि,मी पोलिस आहे,मी तलाठी आहे,मी ग्रामसेवक आहे,मी तहसीलदार आहे,मी बीडीओ आहे,मी कलेक्टर आहे,मी फौजदार आहे असे उच्चारताच सामान्य माणसाचे हात आपोआप नमस्कारासाठी जोडतात.हे कसले लक्षण आहे? नोकरांच्या अतिरिक्त आधिकाराची भीती.हेच अतिरिक्त पगार आणि अतिरिक्त अधिकार कमी केलेत किंवा गोठवलेत तर आरक्षणाचे आकर्षण आपोआप कमी होईल.आरक्षणासाठीचे मोर्चे,उपोषण होणार नाहीत.मराठवाडातील मराठा व बंजारा समाज हैदराबाद च्या संस्थानांत असतांना आरक्षण साठी मोर्चा काढतांना , उपोषण करतांना आढळला नाही.कारण होते, काम जास्त आणि पगार कमी.आता उलटे झाले आहे.काम कमी आणि पगार जास्त.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा खरा शत्रू सरकारी नोकर आहे.तरीही एखादा सरकारी नोकर आला तर त्याची आवभगत करतात.हा मला लुटतो,हे माहित असूनही.हा अडवणूक करतो, असा अनुभव असूनही शेतकरी त्याचीच खातीरदारी करतो.याचा अर्थ या शेतकऱ्यांनी सरकारी नोकरांची गुलामगिरी मान्य केलेली आहेच.राग येत असूनही,चीड येत असूनही आदरभाव करणे,खातीरदारी करणे म्हणजे गुलामगिरी मान्य करणे.कारण सरकारने सरकारी चोरांना कायद्याने संरक्षण दिलेले आहे.इतकेच नव्हे आपले भारतीय वंशाचे न्यायाधिश सुद्धा,१९४७नंतर जन्माला आलेले सुद्धा सरकारी नोकरांना सरकारी खर्चाने वकिल पुरवतात.सरकारी चोरांना जावई सारखी वागणूक देतात.म्हणून सरकारी नोकरीचे आकर्षण वाढलेले आहे.म्हणून सरकारी नोकरीत आरक्षण पाहिजे.सरकारी नोकरी म्हणजे फुकटचा पगार आणि चोरीचा अधिकार!
.... शिवराम पाटील
९२७०९६३१२२
महाराष्ट्र जागृत जनमंच
जळगाव
