कांद्यावरील 40% शुल्क रद्द करा- संपत बाबा वक्ते जिल्हा अध्यक्ष मनसे शेतकरी सेना

मा. प्रांत साहेब / माननीय तहसीलदार साहेब, चांदवड,


देशांतर्गत बाजार पेठेतील कांदयाच्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी केंद्राने कांदयाच्या निर्यातीवर दिनांक ३१ डिसेंबर पर्यंत ४० % शुल्क लादले आहे. शहरी भागात कांदयाच्या किरकोळ दरामध्ये वाढ होताच कांदयाच्या दरावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहे. केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने यंदा साठवलेल्या तीन लाख मेट्रीक टन कांदयाच्या बंपर मधुन साठा सोडण्यास सुरूवात करण्यचा निर्णय घेतला होता. आता कांदा निर्यातीवर ४०% शुल्काचा आकारणीचा निर्णय बळीराज्याच्या विरोधात घेतला आहे. तरी तो त्वरीत थांबवावा एका बाजुला नोटबंधी, फयाण गारपिट बेमोसमी पाऊस आणि आज दुष्काळाचे सावट त्यात आज कांदा उत्पाकांचे झालेले प्रचंड नुकसान खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळेबंद कधीच लागत नाही. एकुणच लहरी निसर्ग सरकारी धोरण वाढत्या किंमती शेतीला तोटयात नेत असतांना कर्ज बाजारी झालेला शेतकरी हतबल होऊन आत्महत्या करीत आहे.





केंद्र सरकारला कांदयाच्यानिर्यातीवर ४०% निर्यात शुल्क वाढवून कांदा उत्पादक शेतक-याचा भ्रमनिरास व विश्वासघात केलेला आहे. डिसेंबर ते जुन या कालावधीमध्ये कांदयाचा दर १०० ते २०० रू. क्विंटल भाव असतांना सरकारने मात्र शेतक-यांसाठी काहीही उपाययोजना केल्या नाही. मात्र शेतक-यांनी दोन पैसे मिळावेत या अपेक्षाने सहा महीने चाळीत साठवुन ठेवलेल्या कांदयाला जास्तीचा बाजारभाव मिळेल या अपेक्षेने ठेवले होते. परंतु केंद्रसरकारने ४०% निर्यात शुल्क वाढवुन शेतक-यांना देशोधडीला लावायचे काम बिजेपी प्रणित सरकार करीत आहे.






मुळामध्ये कांदयाच्या उत्पादनाचा विचार करता. कांदा उत्पादकांचे उत्पादनामध्ये मोठया प्रमाणात घट झाली असुन त्यात सरकारकडुन अशा प्रकारचा शेतकरी विरोधी चुकीचा निर्णय म्हणजेच शेतक-याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार आहे. केंद्रसरकारने कांदयावर ४०% निर्यात शुल्क लावुन परत आपणाला २४१० ने आम्ही कांदा खरेदी करू म्हणुन गाजर दाखवलेले आहे. सप्टेंबरमध्ये कांदयाचे भाव वाढण्याची शक्यता असल्याने तसेच पुढील काही महीण्यात पाच राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घेता कांदा वांदा करू नये. म्हणुन केंद्राने एक एक करत कांदा दर स्थिर ठेवण्यासाठी पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली आहे का? अगोदरच दुष्काळी परिस्थीती आणि त्यात हा निर्णय शेतक-यांना अजुन अडचणीत आणणारा आहे. शेतकरी संपुर्ण उध्वस्त करून आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारा हा निर्णय तत्काळ रदद् करावा. अन्यथा मनसे स्टाईलने अंदोलन करून आमरण उपोषण करू हा ईशारा केंद्र सरकारने घ्यावा.

आपला नम्र

संपत बाबा वक्ते

जिल्हा अध्यक्ष