वारस नोंदीसाठी आता तलाठी कार्यालयात जायची गरज नाही.

महाराष्ट्र सरकारच्या ‘ई-हक्क’ प्रणालीद्वारे घरबसल्या तो अर्ज करता येतो. १८ व्या दिवशी संबंधित व्यक्तीचा अर्ज व कागदपत्रे अचूक असल्यास सातबारावर नोंद होईल.

एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास तीन महिन्यांत वारस नोंदीसाठी अर्ज करावा लागतो. वारस नोंदीसाठी आता तलाठी कार्यालयात जायची गरज नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या 'ई-हक्क' प्रणालीद्वारे घरबसल्या तो अर्ज करता येतो. १८ व्या दिवशी संबंधित व्यक्तीचा अर्ज व कागदपत्रे अचूक असल्यास त्यांची सातबारावर नोंद होईल.

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने शेतकऱ्यांसाठी ‘ई-हक्क’ प्रणाली सुविधा विकसित केली आहे. ई-हक्क प्रणालीद्वारे शेतकरी घरबसल्या सात ते आठ प्रकारचे फेरफार मिळविण्यासाठी अर्ज करू शकतात. सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढविणे, कमी करणे, वारस नोंदी करणे, ई-करार करणे अशा सेवांसाठी अर्ज करता येतो. आणि आपण केलेल्या

अर्जावरील कार्यवाही कुठपर्यंत आली, अर्जाची स्थिती देखील तपासता येते. दरम्यान, तलाठ्याकडील अर्जावर कार्यवाही झाल्यानंतर १७ व्या दिवशी तो मंडळधिकारी यांच्याकडे जातो. १८ व्या दिवशी नोंद करणे किंवा काही तफावत कमी असल्यास रद्द होतो. त्यासंबंधीचा अधिकार मंडळधिकाऱ्यांना आहे.

*📣सीरम इन्स्टिट्यूटच्या संचालकाविरोधात ईडीची मोठी कारवाई, कोट्यवधींची मालमत्ता जप्त*

ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाने पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटचे संचालक झेड. एस. पूनावाला यांच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. पनामा पेपर प्रकरणात झेड. एस. पूनावाला यांचे काही व्यवहार संशयास्पद आढळले होते. याप्रकरणी ईडीने त्यांच्यावर कारवाई केली असून त्यांची मुंबईतील सीजे हाऊसमधील ४१.६४ कोटी रुपये किमतीच्या तीन स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. फेमा कायद्याअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.

*📣पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना राजधानी इस्लामाबादमध्ये अटक*

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना राजधानी इस्लामाबादमध्ये अटक. इस्लामाबाद हायकोर्टाच्या बाहेर अटक. त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन संकुलाबाहेर तोडफोड, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर हल्ला आणि गोंधळ घालणे, असे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. आंतरिम जामिनाची मुदत संपल्याने झाली अटक.

*📣आमदारांना सरकारकडून दरमहा १ लाख रुपये घर भाडे*

नरिमन पॉइंट भागातील ‘मनोरा’ आणि कुलाब्यातील ‘मॅजेस्टिक’ या आमदार निवासस्थानांमध्ये खोल्या उपलब्ध नसलेल्या आमदारांना सरकारकडून दरमहा १ लाख रुपये घर भाडय़ासाठी दिले जात आहेत.

यासाठी गेल्या 5 वर्षांत तब्बल १२८ कोटी खर्च झाले असून पुढील काही वर्षांत आणखी १०० ते १५० कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे