सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिल्यानंतर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले "उड्या मारणारे.

Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ऐतिहासिक निर्णय दिला असून शिंदे सरकारला दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निरीक्षण नोंदवताना शिंदे सरकारला फटकारलं, मात्र उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नसल्याने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाच्या आमदारांकडून स्वागत केलं जात आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनीदेखील निकालावर प्रतिक्रिया देताना समाधान व्यक्त केलं आहे. 

"जे लोक कालपर्यंत उड्या मारत होते की आज सरकार जाणार त्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरलं गेलं आहे. ज्यांनी वेगवेगळ्या चर्चा केल्या त्याही किती थोतांड होत्या हेदेखील समोर आलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर आम्ही समाधानी आहोत. या संदर्भात 2 वाजता मुख्यमंत्र्यांसह पत्रकार परिषद होणार आहे. तिथे सविस्तर चर्चा करणार," अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे

अवलंबून राहून राज्यपालांनी ठाकरे अल्पमतात आहेत, त्यांना पाठींबा नाही असं माननं चुकीचं आहे. राज्यपालांनी ही चूक केली आहे.

> आमदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आणि सरकारला पाठिंबा देण्याचा काहीही संबंध नाही. 

> राज्यपालांनी पत्रावर विसंबून राहणं चुकीचं आहे. या पत्रामध्ये ठाकरेंना पाठिंबा नाही असा उल्लेख नव्हता.

> राज्यपालांकडे पत्र घेऊन जाणाऱ्या फडणवीस आणि 7 आमदारांनी अविश्वास ठराव मांडायला हवा होता. असं करण्यापासून त्यांना कोणीही रोखलेलं नव्हतं.

> राज्यपालांचं वागणं हे संविधानाला धरुन नाही. 

> अर्जदारांनी परिस्थिती पूर्वव्रत करण्यासंदर्भातील केलेली मागणी मान्य करता येणार नाही कारण त्यांनी बहुमतचाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला.

> ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने परिस्थिती पूर्वव्रत करण्याचे निर्देश दिले असते.

> कोर्ट ठाकरे सरकार पुन्हा सत्तेत आणण्यासांदर्भातील निर्णय देऊ शकत नाही कारण ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजानीमा दिला. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी सरकारला आमंत्रित करणं चुकीचं आहे. तसेच शिंदे गटाचा व्हिप नियुक्त करणंही चुकीचं आहे.

> ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळेच राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाच्या पाठिंब्यावर शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यासाठी बोलवण्याचा निर्णय योग्य आहे.

> सुप्रीम कोर्ट शिंदे सरकारच्या स्थापनेमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही. यामागील मुख्य कारण म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच पक्ष सोडलं.