भ्रष्टाचाराचे सरकारी दर; तलाठी, सर्कल, ग्रामसेवक, अभियंता सारेच घेतात पैसे, सर्वांचे दर फिक्स..*

 
माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारी कार्यालयातील कामाचे दर पत्रक जाहीर केले असून सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे दर निश्चित झाल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सवाल केला असून राज्यात सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासाठी पंचवीस लाखापासून ते पाच कोटीपर्यंत दर असल्याचे जाहीर करणाऱ्या माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आता थेट सरकारी कार्यालयातील कामाचे दरच जाहीर केले आहेत. या दराची आकडेवारी त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पाठवली आहे.

🧾 *शेट्टी यांनी जारी केलेले दर खालीलप्रमाणे..*

▪️ *तलाठी*
• सात बारा काढून देणे : ५० रूपये
• बोजा नोंद करणे : २ हजार रूपये
• बोजा कमी करणे : १ हजार रूपये
• वारस लावणे : १ हजार रूपये
• दस्त नोंद करणे : ३ हजार ते ५ हजार.

▪️ *ग्रामसेवक* 
• नाहारकत दाखला : २००
• बांधकाम परवाना : १ हजार रूपये
• विवाह नोंद : ५०० रूपये.
• औद्योगीक परवाने : ५ हजार रूपये
• बांधकाम व रस्ते कामाची बिले काढणे : २ ते ५ टक्के

▪️ *सर्कल* 
• नोंदी नियमीत करणे काम ५ हजार
• सुनावणी व निकाल : ५ ते २५ हजार

▪️ *नायब तहसिलदार व तहसिलदार* 
• बांधकाम परवाने , वर्ग २ ची कामे , कुळ कायदा , रस्ता मागणी करिता सुनावणी लावणे निकाल देणे , ८५ ग खाली वारस नोंदणी करणे नाहारकत दाखले , रॅायल्टी परवाने : ५ हजार ते २५ हजार.

▪️ *रजिस्टर ॲाफिस* 
• दस्त नोंदणी खरेदी विक्री प्रति दस्त ५ हजार.
• गुंठेवारी खरेदी प्रतिगुंठा १० हजार.

▪️ *बांधकाम विभाग* 
• शाखा अभियंता : २ टक्के
• उप कार्यकारी अभियंता : २ टक्के
• कार्यकारी अभियंता : २ टक्के
• बिले काढणे : २ टक्के
💯 सदरचे टक्केवारी अंदाज पत्रकानुसार आहे कामातील गुणवत्तेवार टक्केवारीत वाढ होते.

▪️ *पुनर्वसन विभाग* 
• पुनर्वसन दाखला देणे. ५ ते १५ हजार.
• जमीन उपलब्ध करून देणे : सरासरी १.५० लाख.
✔️ कामात जर अनियमितता असेल तर जागा कोणत्या गावात आहे यावरून जागेच्या किमतीनुसार.

▪️ *सहकार विभाग* 
• सहाय्यक निबंधक : १० हजार ते ५० हजार
• जिल्हा उपनिबंधक : ५० हजार.
• सोसायटी अथवा पत संस्था नोंदणी : १ ते १.५० लाख
• लेखापरिक्षण व इतर गोष्टी : २५ हजार.
• संस्थेच्या नियमीत कामकाज तपासणी अथवा निवडणूक कार्यक्रम राबविणे : १० ते २५ हजार.

▪️ *वन विभाग* 
• वन विभागाचे दाखले देण्यासाठी १० हजार ते ५० हजार.
• वन विभागातील विकासकामे अंदाजपत्रकाच्या १० टक्के २५ टक्के.
• अवैद्य तस्करीचे गाड्या वन विभागातून बाहेर सोडणे : १ ते ३ लाख.

▪️ *कृषी विभाग* 
• शेतकरी अनुदान रक्कम देणे अनुदानाच्या सरासरी ५ ते १० टक्के.
• ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग अंदाजपत्रकाच्या १५ ते २५ टक्के

▪️ *समाजकल्याण विभाग* 
• विकासकामात अंदाजपत्रकाच्या १५ ते २५ टक्के
• अनुदान देणे सोईनुसार दर ठरविले जातात सरासरी अनुदान रक्कमेच्या १० ते २० टक्के
• जातपडताळणी दाखला देणे ३० ते ५० हजार

▪️ *शिक्षण विभाग* 
• शिक्षण संस्था मान्यता : २ ते ५ लाख.
• शिक्षक नेमणुक करणे : ५ ते ७ लाख.
• शिक्षकांना पेन्शन सुरू करणे व ग्रॅच्युटी रक्कम देणे : १ ते ३ लाख

▪️ *महावितरण* 
• शेती पंप व घरगुती वीज कनेक्शन देणे ५ ते १० हजार.
• औद्योगीक कनेक्शन ५० हजार ते १ लाख.

▪️ *जलसंपदा विभाग* 
• प्रकल्प अंदाजपत्रकाच्या १५ ते २५ टक्के.
• पाणी परवाणा देणे १५ हजार ते २५ हजार
• नाहारकत दाखले देणे. ५ हजार.

▪️ *नगरविकास* 
• एन. ए. करणे व बांधकाम परवाना सरासरी १५ हजार ते ५ लाख.
• झोन दाखले व नाहारकत दाखले : ५ हजार.
• नगर पालिका हद्दीतील प्लॅाट वर्ग १ करणे. प्रति गुंठा ५० हजार ते १ लाख.
• जागांचे आरक्षण बदलणे ५ लाख २५ लाख.
• विकासकामासाठी सरासरी १५ ट्क्यापासून ते ४० टक्यापर्यंत टक्केवारी घेतली जाते.
• बांधकाम परवाणे व फायर एनओसी. ५० हजार ते १.५० लाखापर्यंत.

📌 *शिवाय शासनाकडून कॅान्ट्रक्ट बेसिसवर करण्यात येणा-या भरतीत पगारातील ३० टक्के रक्कम कपात करून घेतात. तसेच खाजगी कंपन्यांना दिल्या जाणा-या ठेक्यामध्ये सरासरी २० टक्के रक्कम मागितली जाते.*