ओबीसीचे जनक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर

इसवी सनाच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या शतकातील मनुने निर्माण केलेली मनुस्मृती, सोळाव्या शतकामध्ये संत तुलसीदासाने रचलेला रामचरितमानस व याच कालखंडामध्ये रामदासांनी लिहिलेला दासबोध या तीनही ग्रंथांच्या अभ्यासावरून जसे शूद्र गवार नर और नारी सब ताडण के है अधिकारी ‌.गुरु तो सकळांसी ब्राह्मण, जरी झाला तो क्रियाहीण, तरी तयासीच शरण ,अनन्ये भावे असावे .या तीनही ग्रंथातील कुवचनाप्रमाणे ब्राह्मणांनि विद्यार्जन, वेद अध्ययन‌. वैश्यांनी व्यापार. क्षत्रियांनी रक्षण व शुद्रांनी तिन्ही वर्णाची विना मोबदला सेवा करावी. असा तीनही ग्रंथातील कुवचनाचा सार निघतो.तर दुसरीकडे या सर्व कुवचनांना संत तुकाराम आपल्या सुवचनाच्या माध्यमातून अवघी एकाचीच विण, तेथे कैंचे भिन्नभिन्न असा उपदेश करून मनुस्मृती, दासबोध व रामचरितमाणसवर विवेकवादाचे ओरखडे ओढताना दिसतात. म्हणून 17 डिसेंबर 1903 ला विमानाचा शोध लागला असला तरी 9 मार्च 1650 ला संत तुकाराम पुष्पक विमानाने वैकुंठाला निघतात. अशी वल्गना करणे हा इतिहासाचा बौद्धिक व्यभिचार होय. थोडक्यात काय तर शुद्राने तीनही वर्णाची विना मोबदला सेवा करावी, राज्य करू नये ,वेद अध्ययन करू नये, संरक्षण रक्षण करू नये . शूद्र म्हणून मनुस्मृतीच्या नियमाप्रमाणे 1674 ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला विरोध होतो .तरीही छत्रपती शिवाजी महाराज मनुस्मृतीच्या नाकावर टिचून 6 जून 16 74 ला आपला राज्याभिषेक करून घेतात. मनुस्मृती प्रमाणे किंवा दासबोधाप्रमाणे 1848 ला महात्मा फुलेंना शूद्र म्हणून ब्राह्मण मित्राच्या वरातीतून हाकलून लावून अपमानित करण्यात येते.1905 च्या सुमारास छत्रपती शाहू महाराजांच्या संदर्भात वेदोक्त प्रकरण उकरून शूद्र म्हणून छत्रपतीच्या गादीलाच आव्हान करण्यात येते. 1910 च्या सुमारास दलित मित्र समाज भूषण पंढरीनाथ पाटलांना ओम शब्द उच्चारण्यावरून अपमानित करण्यात येते व सांगण्यात येते की शुद्रांना ओम शब्द उच्चारण्याचा अधिकार नाही. संत तुकारामाचे शूद्र म्हणून विमानाचा शोध लागण्या अगोदरच पुष्पक विमानाने वैकुंठ गमन , शूद्र म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक नाकारणे, शूद्र म्हणून म. फुलेंना वरातीतून अपमानित करून हाकलून लावणे, शूद्र म्हणून छत्रपती शाहू महाराजांचे वेदोक्त प्रकरण या सर्व बाबींचा व स्वतः सोसलेल्या जातीय चटक्यांचा इतिहास संशोधक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संवेदनशील मनावर अतिशय परिणाम होत होता. ज्या ठिकाणी, ज्या मनुस्मृतीनुसार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक नाकारला जातोय त्याच प्रतापगडाच्या पायथ्याशी 25 डिसेंबर 1927 ला मनुस्मृतीचे दहन करून बाबासाहेबांनी संत तुकाराम महाराज,छत्रपती शिवाजी महाराज , छत्रपती संभाजी महाराज,छत्रपती शाहू महाराज व महात्मा फुले यांच्या अपमानाचा जणू बदलाच घेतला होता. आरक्षणाची मूळ कल्पना ही तशी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुलेंची. त्यांनी सर्वप्रथम 1869 ला आणि नंतर 1882 ला हंटर कमिशन समोर मांडली. आरक्षणाची अंमलबजावणी भारतात प्रथम राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या करवीर संस्थानात 26 जुलै 1902 पासून केली तर आरक्षणाची नीती किंवा धोरण विश्वरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून 26 जानेवारी 1950 पासून निश्चित केले. 1918 ला जेव्हा साऊथ ब्युरो कमिशन भारतात आले तेव्हा इंग्रजांच्या शासन प्रशासनात प्रतिनिधित्वाची मागणी करण्यासाठी कुणबी मराठ्यांसाठी भास्करराव जाधव, अस्पृश्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तर मुस्लिमांसाठी बॅरिस्टर मोहम्मद अली जिना यांनी प्रतिनिधित्वाची मागणी केली होती. ही बाब जेव्हा लोकमान्य टिळकांच्या लक्षात आली तेव्हा कोल्हापूर आणि बेळगावच्या मध्यवर्ती ठिकाणी अथणी या गावात 14 फेब्रुवारी 1918 च्या जाहीर सभेत तेली ,तांबोळीनी विधिमंडळात जाऊन काय नांगर हाकायचा आहे? अशी गरळ ओकून आजच्या तमाम एससी ,एसटी ओबीसींच्या रिझर्वेशनची कुचेष्टा केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वप्रथम 1928 स्टार्ट कमिटी समोर other backward cast हा शब्द उपयोगात आणला. त्याचे संक्षिप्त रूप म्हणूनOBC हा शब्द रूढ झाला .ज्यांना आज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासले म्हणून ओळखले जाते. स्टार्ट कमिटीच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसी ही ओळख आजच्या ओबीसींना करून दिली. कुणबी, माळी, तेली, वंजारी ,आगरी सुतार, शिंपी, सोनार, मराठा या सर्वांविषयी बाबासाहेबांची प्रचंड तळमळ होती.म्हणून स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी त्यांनी 1946 ला सर्वप्रथम भारतात केली होती. याच वर्षी त्यानी शूद्र पूर्वी कोण होते हा ग्रंथ लिहून वर्णव्यवस्थेतील चौथ्या व सर्वात खालच्या वर्णाला यथोचित न्याय देऊन ओबीसींचा इतिहास त्यांनी सर्वप्रथम या ग्रंथाच्या माध्यमातून जगासमोर मांडला.शूद्रांच्या संदर्भात संशोधन करून त्यांनी स्वतंत्र पुस्तक लिहिले. शूद्रांचा म्हणजे आजच्या ओबीसीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी संविधानात आवश्यक त्या तरतुदी करता येऊ शकतील असा विश्वास बाबासाहेबांना होता . तरीही इतिहासाने बाबासाहेबांना फक्त दलितांचे कैवारी म्हणून संबोधने हे इतिहासाची वैचारिक दिवाळखोरी होय.संविधान लिहीत असताना ज्यावेळेस आरक्षणाचा मुद्दा आला त्यावेळेस बाबासाहेबांनी पहिल्यांदा आजच्या ओबीसी समाजाचा विचार केला व संविधानामध्ये ओबीसी समाजासाठी एस.सी च्या अगोदर 340 वे कलम नमूद केले. अनुसूचित जातीसाठी 341 वे कलम नमूद केले व अनुसूचित जमातीसाठी 342 कलम नमूद केले. आणि ही सर्व कलमे घटना समितीमध्ये सविस्तर स्पष्टीकरण देऊन मंजूर करून घेतली यापैकी अनुसूचित जातीच्या 341 व्या व अनुसूचित जमातीच्या 342 व्या कलमाला फारसा विरोध झाला नाही, पण ओबीसी साठी तयार केलेल्या 340 व्या कलमाला मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संसदेत फार मोठा विरोध सहन करावा लागला .ओबीसी साठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र ३४० वे कलम निर्माण केले हे कळताच पंडित नेहरू ,वल्लभभाई पटेल ,राजेंद्र प्रसाद हे सर्वच नेते डॉ. भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख वगळून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर नाराज होते . थोर प्रज्ञावंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या विद्वत्तेने सर्वांना निरुत्तर केले व ओबीसी कोण आहेत? व ते मागास का राहिले? हे पटवून देऊन ओबीसी साठी 340 व्या कलमाची तरतूद डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत केली. घटनेतील या कलमानुसार देशात ओबीसी जाती नक्की किती व कोणते आहेत? हे तपशीलवार शोधून काढणे आणि त्यांच्या मागासलेपणाचे कारण तपासून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिफारसी करणे यासाठी आयोग स्थापन करण्याची तरतूद 340 व्या कलमानुसार करण्यात आली. 26 जानेवारी 1950 ला संविधान लागू झाले त्यानंतर लगेच बाबासाहेबांनी घटनेतील 340 व्या कलमानुसारओबीसी आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली परंतु तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी मागणीकडे सतत दुर्लक्ष करून टाळाटाळ केली. हिंदू कोड बीला संदर्भात सुद्धा बाबासाहेबांना हाच अनुभव आला ओबीसी साठी स्वतंत्र आयोग व हिंदू कोड बिल लवकरात लवकर मंजूर करावे असा बाबासाहेबांनी तत्कालीन काँग्रेसकडे आग्रह धरला मात्र त्या काळातील काँग्रेस पुढाऱ्यांनी बाबासाहेबांच्या या दोन्ही क्रांतिकारी बिलांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आणि याचा निषेध म्हणून 27 सप्टेंबर 1951 रोजी बाबासाहेबांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला . बाबासाहेबांना कोणीही राजीनामा मागितला नव्हता पण स्वतःहून ओबीसीसाठी व देशातील तमाम स्त्रियांसाठी स्वतंत्र भारतात पहिला राजीनामा देणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ठरतात. 1952 ला देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका घोषित झाल्या डॉ.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रथमच 340 व्या कलमानुसार ओबीसीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले .देशभरातला ओबीसी समाज यामुळे काँग्रेस पासून दूर जाऊ शकतो आणि डॉ.बाबासाहेबांच्या पक्षाभोवती एकवटू शकतो हे चाणाक्ष नेहरूंच्या लक्षात आले त्यांनी आयोगाच्या स्थापनेचे आश्वासन दिले .29 जानेवारी 1953 ला दत्तात्रय बाळकृष्ण उर्फ काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला. कालेलकर हे उच्चवर्णीय होते आणि आयोग ओबीसी साठी होता. केवढा मोठा विरोधाभास! 30 मार्च 1955 रोजी कालेलकरांनी आपला अहवाल राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सादर केला अहवालाचा सारांश पाहिल्यावर राष्ट्रपती कालेलकरांवर प्रचंड भडकले स्वातंत्र्य मिळवले ते ह्या लोकांना मिठाई देण्यासाठी नाही असा उचित शेरा राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी मारला आणि पंडित नेहरूंना तात्काळ फोन करून आपली नाराजी प्रकट केली. नेहरूंनी अहवाल ताबडतोब मागून घेतला. शिफारशी वाचल्या .त्यांनाही त्या आवडल्या नाहीत. लगेच नेहरूंनी कालेलकरांना बोलावून फैलावर घेतले. तुम्ही अहवाल तयार केला आहे .ठीक आहे पण तो आता स्वीकारता येणार नाही अशी तरतूद करा. असे बजावण्यात आले दुसऱ्याच दिवशी कालेलकरांनी 31 पाणी पत्र लिहून आपण आयोगाचे अध्यक्ष असलो तरी या आयोगाने केलेल्या शिफारशींची मी सहमत नाही .असे स्पष्ट शब्दात कळवले .आयोगाचा अहवाल संसदेत मांडला जाणार नाही अशा प्रकारची तरतूद करण्यात आली. 1 जानेवारी 1979 ला मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना घटनेतील 340 व्या कलमानुसार मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. माजी खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अर्थात बी पी मंडल हे अध्यक्षपदी आणि इतर पाच सदस्य असा हा आयोग होता. या आयोगानं 21 महिन्यांनी म्हणजे 1980 ला अहवाल सादर केला त्यानंतर केंद्रात सत्तेत आलेल्या इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात हा आयोग खितपत पडला .मात्र 1989 ला व्ही.पी.सींह पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी 10 ऑगस्ट 1990 रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांच्याही विरोधात आंदोलन झाले. न्यायालयात आव्हान देण्यात आले .16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सुप्रीम कोर्टाने मंडल आयोगाच्या शिफारसी वैध ठरवल्या .त्यामुळे आयोगाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला व बरोबर त्याच वर्षी बाबरी मज्जिद पाडून संपूर्ण देशाचे लक्ष मंडल आयोगापेक्षा बाबरी मज्जित कडे पर्यायाने राम मंदिराकडे वळवण्यात आले. ओबीसींना भावनिक ब्लॅकमेल करण्यात आले.ज्यांच्यासाठी मंडल आयोग होता तेच बाबरी मज्जित पाडण्यासाठी होते.आज ओबीसींच्या वाट्याला जे रिझर्वेशन मिळत आहे ते केवळ आणि केवळ राज्यघटनेतील 15 /4 ,16 /4 व 340 व्या कलमानुसार मिळत आहे. बरोबर याच सुमारास ओबीसींच्या रिझर्वेशन चा मार्ग मोकळा होत असताना देशात खाजगीकरणाचे वारे वाहू लागले. हेही विसरता येणार नाही ओबीसी संदर्भातील बाबासाहेबांची भूमिका व तळमळ लक्षात घेता आजही अनेक आमच्या ओबीसी बांधवांना डॉ. आंबेडकर या प्रज्ञावंत विचारवंताची प्रचंड एलर्जी आहे. असे जरी असले तरी आज मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून अनेक ओबीसी विचारवंत बाबासाहेबांवर पोट तिडकीने लिहितात ,बोलतात ओबीसी बांधवांपर्यंत बाबासाहेब पोचविण्याचा आटोकाट प्रयत्नही करतात. पण तरीही तळागाळातील खेड्यापाड्यातील ओबीसी आजही बाबासाहेबांविषयी नाक मुरडताना दिसतो. बाबासाहेब घराघरात वाचले पाहिजे, समजून घेतले पाहिजे, त्यांचे संविधान, त्यांचे एकूणच कार्य कधीच एका विशिष्ट समाजापुरते नव्हते. महामानवांना कधीच विशिष्ट जातीच्या चौकटीतून पाहू नये परंतु आम्ही मात्र प्रत्येक महापुरुषाला एका विशिष्ट जातीच्या चौकटीत बंदिस्त करून त्या त्या जातीपुरते मर्यादित केले आहे. म्हणून आजही या देशांमध्ये मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागतो ,शेतकरी आत्महत्या करतो, महागाई आकाशाला भिडलेली आहे, भ्रष्टाचाराने संपूर्ण व्यवस्थाच पोखरून गेलेली आहे हे सर्व थांबवायचे असेल तर तथागत बुद्धांपासून अगदी गाडगेबाबा पर्यंत आम्ही सर्व संत महापुरुष विचारवंत समजून घेतले पाहिजे. ती काळाची गरज आहे.

हि रा.गवईअ‌.भा.म.सा.प.जिल्हा सल्लागारश्री शिवाजी हायस्कूल इसोली. ता.चिखली.जि. बुलढाणा ७३८७६५१५१४