अलाहाबाद: देशात माफिया खासदार-आमदार निवडून येणे, हा आपल्या निवडणूक आयोगाच्या व्यवस्थेतील सर्वात मोठा गंभीर दोष अशा शब्दात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे.
आझमगडमधील फुलपूर विधानसभा मतदारसंघातील समाजवादी पक्षाचे आमदार रमाकांत यादव यांचा जामीन अर्ज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला. हे संपूर्ण प्रकरण २०२२ च्या बनावट दारू प्रकरणाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये ९ लोकांचा मृत्यू झाला, तर ६० लोक आजारी पडले. यादरम्यान, माफियांची लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक ही आपल्या निवडणूक व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी आहे, अशी कडक टिप्पणी अलाहाबाद हायकोर्टाने केली.
जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायाधीश डीके सिंग यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, सध्याच्या लोकसभेतील ४३ टक्के सदस्य गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे आहेत. रमाकांत यादव यांच्यावर ४८ गुन्हे दाखल असून त्यापैकी ८ गुन्हे खुनाशी संबंधित आहेत. याशिवाय अपहरण, खंडणी, बलात्कार अशा गंभीर गुन्ह्यांचाही समावेश आहे.
असे धोकादायक माफिया आणि बाहुबली पुन्हा पुन्हा निवडणुका जिंकणे हा आपल्या व्यवस्थेचा दोष आहे. जगातील सर्वात मोठ्या भारतीय लोकशाहीच्या संविधानिक निवडणूक पद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रमाकांत यादव यांच्यावर आझमगडमध्ये बनावट दारूप्रकरणी दोन गुन्हे दाखल आहेत.
उच्च न्यायालयानेही रमाकांत यादव यांना माफिया मानले आहे. रमाकांत यादव हे आझमगडमधून दोन वेळा खासदार आणि पाच वेळा आमदार राहिले आहेत. त्यांनी सर्व प्रमुख पक्षांकडून निवडणूक लढवली आहे. त्यांनी कोट्यवधींची मालमत्ता जमा केली आहे. असे लोक धमकावून सर्वसामान्यांच्या मालमत्तेवर कब्जा करतात अशी टीप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
