मुंबई दि, २१ मार्च: राज्यभरातील खासगी संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांच्या वेतनासाठी सरकार अनुदान देते. त्यामुळे जर वेतणेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची मागणीही सरकारकडे करण्यात येत असेल तर खासगी अनुदानित शाळा ताब्यात घेऊन त्या चालविण्याची सरकारची तयारी आहे, असे विधान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी केले.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबतच्या मागणीसाठी आमदार किरण सरनाईक, जयंत आसगावकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मंत्री केसरकर म्हणाले, अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांचे वेतन सरकार देते; पण शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतनही सरकार देणार असेल तर शाळाच आमच्या ताब्यात द्या.
शिक्षकांच्या वेतनावर ६६ हजार कोटी खर्च केले जातात. राजस्थान सरकार सर्व खासगी शाळा ताब्यात घेऊन चालवत आहे. त्याच धर्तीवर अनुदानित खासगी शाळा ताब्यात घेऊन राज्य सरकारनेच चालवाव्यात, असा विचार सुरू आहे. याविषयी मी माझ्या पातळीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना यासाठी तयार करेन, असा दावाही केसरकर यांनी यावेळी केला.
...तर त्या जमिनीचे, मालमत्तेचे पैसे सरकारने द्यावेत!
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना सरकार च्या हाती घेण्याच्या प्रश्नोत्तरात राष्ट्रवादीचे गटनेते एकनाथ खडसे म्हणाले, खासगी शाळा सरकार ताब्यात घेत असतील तर स्वागतच आहे; पण शाळा ज्या जागेवर आहेत. त्या जमिनीचे, मालमत्तेचे पैसे सरकारने द्यावेत. यावर केसरकर यांनी अनुदानित शाळा लोकवर्गणी आणि सरकारने दिलेल्या जमिनीवर उभ्या असल्याचे स्पष्ठ केले आहे. तर दुसरीकडे सस्था शासनाने आपल्याकडे घेतल्यास संस्थेचे अस्तित्व संपुष्टात येणारं असल्याने संस्था चालकात भितीचे वातावरण दिसून येतं आहे.
राज्यातील खासगी अनुदानित शाळा ताब्यात घेऊन त्या चालविण्याची सरकारची तयारी आहे, असे विधान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी विधान केले असता उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी केसरकर यांनी केलेली घोषणा ऐतिहासिक आहे; पण शाळा म्हणजे कुणाची जहागिरी नाही. उचलली आणि कुणाला दिली. त्यामुळे मंत्र्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत तसेच शिक्षण संस्था चालकांशी साधकबाधक चर्चा करूनच या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे सूचना करण्यात आले आहे.
मा. नीलम गोऱ्हे उपसभापती.
