ईव्हीएम घोटाळा करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक कायद्यात बदल केला

५६ (सी), ५६ (डी) आणि ४९ एमए अशाप्रकारे नियमात बदल करण्यात आला. त्यामुळे आज ईव्हीएम घोटाळा होत असतानाही केंद्रीय निवडणूक आयोग कुठलीही ऍक्शन घेत नाही. याचा अर्थ निवडणूक आयोगालाच ईव्हीएम घोटाळा करायचा आहे. त्यामुळे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका भारतात होताना दिसत नाहीत. ती जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे.

मतदार, राजकीय पक्ष, उमेदवार, उमेदवाराचा प्रतिनिधी यांना निवडणूक प्रक्रियेबाबत काहीच माहिती नसते. केवळ निवडणूक आयोगालाच माहिती असते. म्हणजेच निवडणूक आयोग आपल्या जबाबदारीतून पळ काढताना दिसत आहे. आता वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली ईव्हीएम भंडाफोड राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा काढून ईव्हीएम घोटाळ्याची माहिती दिली जाणार आहे. 

निवडणूक आयोगाची पोलखोल करण्याचे काम केले जाणार आहे. ईव्हीएम चोर असून निवडणूक आयोग चोराचे सरदार आहे अशा शब्दात मेश्राम यांनी टीका केली आहे. मेश्राम यांचे वक्तव्य पब्लिक डोमेनमध्ये आहे. तरीही निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केलेली नाही. याचा अर्थच निवडणूक आयोगदेखील ईव्हीएम घोटाळा करण्यात सहभागी आहे. त्यामुळे ईव्हीएम नावाची आधुनिक मनुस्मृती हटवणे तितकेच गरजेचे बनले आहे.