🎒 बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार राज्यातील खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा मागास, आर्थिक दुर्बल आणि अल्पसंख्याक घटकांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. यंदा राज्यातील एक लाख एक हजार ९६९ विद्यार्थ्यांना 'आरटीई'तून मोफत प्रवेश मिळणार आहे. ५ एप्रिलला प्रवेशाची लॉटरी निघणार आहे.
🏫 इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याचे स्वप्न आर्थिक परिस्थितीमुळे पूर्ण होत नाही. त्या समाज घटकातील मुलांची स्वप्नपूर्ती 'आरटीई'च्या माध्यमातून केली जाते. दरवर्षी राज्यातील नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील एकूण प्रवेश क्षमतेतील २५ टक्के जागा राखून ठेवल्या जातात. कायद्यानुसार संबंधित शाळांसाठी ते सक्तीचे असून यावर्षी प्रवेशाच्या एक लाख एक हजार ९६९ जागा असून त्यासाठी राज्यभरातून तीन लाख ६६ हजार ५६२ विद्यार्थ्यांचे (तीनपट) अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
🧐 पण, त्यात काही दुबार, अपात्र, त्रुटी असलेले अर्ज देखील असतात. त्याची पडताळणी सध्या 'एनआयसी'च्या माध्यमातून सुरु आहे. ते काम पूर्ण होताच ऑनलाइन पद्धतीने लॉटरी काढली जाणार आहे. प्रवेश प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाइन असल्याने त्यात कोणताही मानवी हस्तक्षेप चालत नाही. लॉटरी निघाल्यानंतर प्रवेशासाठी ठराविक मुदत दिली जाते. त्यानंतरही काही जागा रिक्त राहिल्यास प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना संधी दिली जाणार आहे.
🔎 *प्रवेशावेळी होईल अर्जातील माहितीची पडताळणी*
प्रवेश निश्चित करण्यासाठी संबंधित शाळेत जाताना पालकांनी त्यांच्याकडे जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, मुलाचे आधारकार्ड, अशी प्रवेश अर्जावेळी भरलेल्या माहितीनुसार सर्व कागदपत्रे घेऊन जावी लागतील. तसेच खुल्या प्रवर्गातील एसईबीसी प्रवर्गातील मुलांसाठी एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचा पालकांचा उत्पन्न दाखला लागतो. दरम्यान, प्रवेश निश्चित झालेल्या म्हणजेच लॉटरीत नंबर लागलेल्या मुलांच्या पालकांच्या मोबाईलवर मेसेज येणार आहेत.
📆 *एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात लॉटरी*
'आरटीई' प्रवेशासाठी प्राप्त अर्जांची सध्या पडताळणी सुरु आहे. काही दिवसात ते काम पूर्ण होईल. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात प्रवेशाची लॉटरी काढली जाईल. त्यानंतर प्रवेश किती जणांनी घेतले हे पाहून प्रतीक्षा यादीतील मुलांना संधी दिली जाणार आहे.
- शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण, पुणे
