भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली ईव्हीएम भंडाफोड राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट-२ कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत काढण्यात येत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला ‘शासनकर्ती जमात बना’ हा संदेश घेऊन ही राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा चालणार आहे. कारण बहुजनांना शासनकर्ती जमात बनण्यापासून रोखण्याचे काम आजच्या घडीला ईव्हीएम नावाची आधुनिक मनुस्मृती करताना दिसत आहे.
मेश्राम यांनी काढलेल्या या यात्रेचा परिणाम दिसून येत असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी ईव्हीएम हटाव, बॅलेट पेपर आणा अशी मागणी केली आहे. ईव्हीएम सॅटेलाईटद्वारे मॅन्युप्युलेट करता येत असल्यानेच राज्यात आम्ही ४८ जागा जिंकू असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याचा अर्थच हे लोक ईव्हीएम घोटाळा करून निवडणूक जिंकत आहेत असेच म्हणता येते.
ईव्हीएम आधुनिक मनुस्मृती आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलेला मताचा अधिकार संपुष्टात आला आहे. मताचा अधिकार हा ब्राम्हणी पक्षांना शासक वर्ग बनवण्यासाठी नसून बहुजनांना शासक वर्ग बनवण्यासाठी आहे. याची माहिती बहुजनांना नाही. म्हणून तो ब्राम्हणी पक्षांना निवडून देत आहे. तोच शासक वर्ग ब्राम्हण एकदा का निवडून आला की, पाच वर्षे सर्वसामान्यांचे कुठलेही प्रश्‍न सोडवत नाही.
त्याला कारण प्रश्‍न सोडवले काय अथवा नाही सोडवले तरी फरक पडणार नाही अशी धारणा शासक वर्गाची झाली आहे. कारण त्यांच्याकडे ईव्हीएम आहे. लोकं मते देत नसून कुणाला सत्ता द्यायची हे ईव्हीएम ठरवत आहे. त्यासाठी खुलेआमपणे घोटाळा केला जात आहे. म्हणूनच शासक वर्ग बिनधास्तपणे कुठलेही प्रश्‍न निकाली काढताना दिसत नाही. भारतासारख्या मोठ्या देशात अल्पसंख्य लोेक कसे काय सत्ताधारी व शासक वर्ग बनू शकतात, मात्र तसे होताना दिसत आहे. याला कारण ईव्हीएम आहे.
लोकशाही देशात बहुसंख्य असलेल्या लोकांचे राज्य असायला हवे. मात्र भारतात तसे नाही. म्हणजे अल्पसंख्य विदेशी ब्राम्हणांचेच प्रत्येक ठिकाणी प्रतिनिधीत्व आहे. एकाच जातीची मोनोपॉली ही लोकशाही होऊ शकते काय? याला ब्राम्हणशाही म्हटले पाहिजे. ही ब्राम्हणशाही नष्ट करण्यासाठीच बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम यांनी ‘व्होट हमारा राज तुम्हारा नही चलेगा, नही चलेगा’ असा नारा दिला होता. म्हणजे मते आमची आणि राज तुमचे हे कसे काय? असा सवाल मान्यवर कांशीराम यांनी उपस्थित केल्यानंतर ब्राम्हणी व्यवस्था हादरली.
जर का बहुजन शासक वर्ग झाला तर आपली व्यवस्था संपेल याची भीती त्यांना वाटू लागली. मग काय करावे लागेल असा विचार करता तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी १९८४ मध्ये ईव्हीएम आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कॉंग्रेसचे अभिषेक मनुसंघवी यांनी प्रस्ताव ठेवला. भाजपाच्या अटलबिहारी वाजपेयी व कम्युनिस्ट सीताराम येचुरी यांनी या प्रस्तावाला जाहीर पाठिंबा दिला.
म्हणजे ब्राम्हण कुठल्याही पक्षात असला तरी स्वत:ची व्यवस्था कायम करण्यासाठी एकत्र आले. देशात ईव्हीएम आणण्याचे काम अल्पसंख्य विदेशी ब्राम्हणांनी केले आणि बहुजनांना शासक वर्ग बनण्यापासून रोखण्याचे मोठे षड्यंत्र करण्यात आले. षड्यंत्र हे लपूनच केले जाते. त्यात ब्राम्हणांचा कोणीही हात धरणार नाही. षड्यंत्र करण्यात ते यशस्वी झाल्याने आज देशात ब्राम्हणराज कायम झाले आहे.
ईव्हीएममध्ये आजच्या घडीला खुलेआमपणे घोटाळा केला जात आहे. २००४-०९ आणि २००९-१४ या कालखंडात कॉंग्रेसने तर २०१४-१९ आणि २०१९ मध्ये भाजपाने ईव्हीएम घोटाळा करून केंद्राची सत्ता ताब्यात घेतली. राजकीय पक्ष ईव्हीएम घोटाळा करू शकत नाहीत. मात्र त्याला केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा पाठिंबा असल्याने कॉंग्रेस-भाजपासारखे ब्राम्हणांचे पक्ष ईव्हीएम घोटाळा करत आहेत.
त्यातच ईव्हीएम घोटाळा करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक कायद्यात बदल केला. ५६ (सी), ५६ (डी) आणि ४९ एमए अशाप्रकारे नियमात बदल करण्यात आला. त्यामुळे आज ईव्हीएम घोटाळा होत असतानाही केंद्रीय निवडणूक आयोग कुठलीही ऍक्शन घेत नाही. याचा अर्थ निवडणूक आयोगालाच ईव्हीएम घोटाळा करायचा आहे. त्यामुळे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका भारतात होताना दिसत नाहीत. ती जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे.
मतदार, राजकीय पक्ष, उमेदवार, उमेदवाराचा प्रतिनिधी यांना निवडणूक प्रक्रियेबाबत काहीच माहिती नसते. केवळ निवडणूक आयोगालाच माहिती असते. म्हणजेच निवडणूक आयोग आपल्या जबाबदारीतून पळ काढताना दिसत आहे. आता वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली ईव्हीएम भंडाफोड राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा काढून ईव्हीएम घोटाळ्याची माहिती दिली जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाची पोलखोल करण्याचे काम केले जाणार आहे. ईव्हीएम चोर असून निवडणूक आयोग चोराचे सरदार आहे अशा शब्दात मेश्राम यांनी टीका केली आहे. मेश्राम यांचे वक्तव्य पब्लिक डोमेनमध्ये आहे. तरीही निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केलेली नाही. याचा अर्थच निवडणूक आयोगदेखील ईव्हीएम घोटाळा करण्यात सहभागी आहे. त्यामुळे ईव्हीएम नावाची आधुनिक मनुस्मृती हटवणे तितकेच गरजेचे बनले आहे.
